जशपुर में ऑनलाइन डायवर्सन ठप! अधिसूचना के बाद भी एसडीएम दफ्तरों के चक्कर काट रहे लोग

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फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज से शैलेंद्र कुमार

जशपुर सहित जिले की समस्त तहसीलों में ऑनलाइन डायवर्सन ठप, अधिसूचना के बावजूद एसडीएम कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर लोग

जशपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन) की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने की अधिसूचना जारी किए जाने के बावजूद जशपुर तहसील सहित जशपुर जिले की समस्त तहसीलों में यह व्यवस्था अब तक ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हो सकी है। स्थिति यह है कि आवासीय, व्यवसायिक और औद्योगिक डायवर्सन कराने आए आवेदक आज भी एसडीएम कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
सरकार की मंशा थी कि डायवर्सन की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो, लेकिन जिले भर की तहसीलों में इसका उलटा असर देखने को मिल रहा है। आवेदकों का कहना है कि वे कई बार आवेदन के लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय पहुँच चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि “ऑनलाइन पोर्टल अभी चालू नहीं हुआ है, इसमें और समय लगेगा।”
अधिसूचना जारी, पर अमल शून्य
राज्य शासन के राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भूमि डायवर्सन की प्रक्रिया 13 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन मानी गई है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट है कि आवेदन ऑनलाइन होने के बाद 15 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी को निर्णय देना अनिवार्य है, अन्यथा स्वतः स्वीकृति (ऑटो अप्रूवल) का प्रावधान लागू होगा।
इसके बावजूद जशपुर जिले की किसी भी तहसील में न तो पोर्टल चालू किया गया है और न ही वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारी–कर्मचारी यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि तकनीकी कारणों से पोर्टल अभी उपलब्ध नहीं है।
आम जनता परेशान, कामकाज ठप
डायवर्सन की प्रक्रिया लंबित रहने से पूरे जशपुर जिले में आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मकान निर्माण की अनुमति अटकी हुई है
छोटे व्यवसाय और दुकानों का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा
औद्योगिक निवेशक फाइलें लेकर कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं
स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार एक ओर डिजिटल गवर्नेंस की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत में पुरानी ऑफलाइन व्यवस्था भी निष्क्रिय होती जा रही है।
प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल
अधिसूचना जारी होने के महीनों बाद भी यदि ऑनलाइन प्रणाली लागू नहीं होती, तो यह प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। सवाल यह उठता है कि क्या आम नागरिक अधिसूचना के अनुसार अपने अधिकारों का उपयोग करें या फिर कार्यालयों की तकनीकी मजबूरियों के नाम पर अनिश्चित काल तक इंतजार करते रहें?
जनता की मांग
जशपुर जिले की समस्त तहसीलों के नागरिकों ने
ऑनलाइन डायवर्सन पोर्टल तत्काल प्रभाव से चालू करने,
स्पष्ट और लिखित दिशा-निर्देश जारी करने,
तथा लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण करने
की मांग की है।
अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार, जिला प्रशासन और राजस्व विभाग इस गंभीर समस्या पर कब तक ठोस कदम उठाते हैं, या फिर जशपुर जिले की जनता यूँ ही एसडीएम कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर बनी रहेगी।

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