
शक्ति। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग के आरक्षण में कटौती के विरोध में सर्व ओबीसी समाज ने शक्ति जिले में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया। यह प्रदर्शन शक्ति के कचहरी चौक पर किया गया, जिसमें ओबीसी समाज के जिला अध्यक्षों और सामाजिक प्रमुखों ने भाग लिया।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शक्ति जिले के सर्व ओबीसी समाज के जिलाध्यक्ष दिवाकर यादव ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष रमेश यादव उपस्थित रहे। प्रदर्शन के दौरान ओबीसी समाज के नेताओं ने कहा कि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सुरक्षित है। यह आरक्षण 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा लागू किया गया था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा रहा था।
नेताओं ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरी निकाय चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को शून्य कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों में जहां पहले 5 से 7 पंच ओबीसी वर्ग से आरक्षित होते थे, अब उन्हें एक या शून्य कर दिया गया है। इससे ओबीसी समाज में व्यापक असंतोष है।
आंदोलन की रणनीति तैयार
सर्व ओबीसी समाज ने आगामी समय में आरक्षण की बहाली के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। साथ ही, सारंगढ़ जिले में ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा हेतु राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने और राजधानी में जंगी प्रदर्शन की योजना बनाई गई है।
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