छत्तीसगढ़जशपुर नगर

साय सरकार की कैबिनेट बैठक में 30 दिसंबर को लिया गया राइस मिलरो की लंबिता मांगो पर निर्णय

शैलेंद्र कुमार सह संपादक की रिपोर्ट

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कुनकुरी। धान के कस्टम मिलिंग 2022-2023 के कार्य की राशि, एस.एल. सी. राशि का भुगतान नहीं होने से राइस मिलों क़ो आर्थिक  परेशानी का सामना करना पड़ रहा था  l 2022-23 के कस्टम मिलिंग की बकाया राशी प्रोत्साहन राशि, सीएलसी भुगतान, परिवहन भुगतान  भी सरकार ने स्वीकृत कर लिया है l जिसे राइस मिलरो में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने साय सरकार के  त्वरित निर्णय राइस मिलों के हितों को ध्यान में रखने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया है l इसके कारण वर्तमान समय में भी कस्टम मीनिंग में परेशानी आ रही थी,और राइस मिलर धान का उठाव नहीं करने से धान मंडी  में बड़ी मात्रा में खुले में धान पड़ा हुआ नजर आ रहा था l जिससे फड प्रभारीयों को भी बरसात होने पर धान के खराब होने का डर सता रहा था l सर सरकार ने सभी पूर्व के 2022 -2023 बकाया राशि के भुगतानों की स्वीकृति दे दी l जिससे शासन की सबसे महत्वपूर्ण धान खरीदी योजना एवं कस्टम में मिलिंग कर चावल की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम को करने में अब परेशानी नहीं होगीl मिलर संगठन जशपुर के जिला अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में राइस मिलरो के पक्ष मे  महत्वपूर्ण निर्णय लेने  राइस मिलरो की मांग को पूरी किए जाने पर   संघ मे अपार खुशी है l उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय वित्त मंत्री ओ. पी.चौधरी उपमुख्यमंत्री अरुण साव खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, भूपेंद्र सबन्नी,राम गर्ग एवं प्रदेश राइस मिलर समन्वयक समिति के सदस्यों का आभार जताते हुए धन्यवाद दियाl

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