सीबीआईसी के अध्यक्ष ने दिल्ली में एक विशाल स्वच्छता-सह-पौधा रोपण अभियान और पदयात्रा का नेतृत्व किया
400 अधिकारियों और 100 स्कूली विद्यार्थियों ने कोचीन के वलप्पु समुद्र तट पर सफाई अभियान चलाया
सीबीआईसी क्षमता निर्माण पहल के हिस्से के रूप में लगभग 35,000 ग्रुप बी अधिकारियों को उत्तरदायी प्रशासनिक संस्कृति स्थापित करने और शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित करेगा
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 2 अक्टूबर, 2024 को स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ पूरे भारत में बड़े उत्साह और नई प्रतिबद्धता के साथ मनाई।
इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिह्नित करने और पिछले दशक में मिशन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रदर्शित करने तथा स्वच्छता और सफाई को प्रोत्साहन देने के लिए सीबीआईसी के समर्पण की पुष्टि करने के लिए पूरे देश में बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इस दिन विशेष अभियान 4.0 की शुरुआत भी देखी गई, जिसमें सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री संजय कुमार अग्रवाल ने दिल्ली में त्रिलोकपुरी के कोटला गांव में एक विशाल स्वच्छता-सह-पौधा रोपण अभियान और पदयात्रा का नेतृत्व किया। पदयात्रा का आयोजन मानव संसाधन विकास महानिदेशालय, सीबीआईसी द्वारा किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में श्रमदान में भाग लिया।
तिरुवनंतपुरम में, 400 अधिकारियों की एक प्रभावशाली टुकड़ी, जिसमें 100 स्कूली विद्यार्थी भी शामिल थे, ने पर्यावरण संरक्षण और नागरिक दायित्व के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए, कोचीन के वलप्पु समुद्र तट पर एक व्यापक स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।
सीबीआईसी की क्षमता-निर्माण पहल के हिस्से के रूप में, मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत नागरिक-केंद्रित नागरिक सेवाओं के लिए प्रभावी शिकायत प्रबंधन/निवारण के लिए व्यवहार संवेदीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन एनएसीआईएन द्वारा किया गया था। प्रारंभ में, लगभग 35,000 ग्रुप बी अधिकारियों को प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण मॉडल का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद, ये मास्टर ट्रेनर दिसंबर, 2024 तक अपने संबंधित क्षेत्रों में 36 प्रतिभागियों के समूह में लगभग 35,000 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 3-दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस प्रयास के परिणामस्वरूप एक उत्तरदायी प्रशासनिक संस्कृति का निर्माण होगा और सार्वजनिक सेवाओं के अधिकतम वितरण के लिए शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित होगा।
