दीनदयाल योजना में 17 लाख की धोखाधड़ी का खुलासा फर्जी बैंक खातों में शासकीय राशि ट्रांसफर करने वाले आरोपी गिरफ्तार

दीनदयाल योजना में 17 लाख की धोखाधड़ी का खुलासा
फर्जी बैंक खातों में शासकीय राशि ट्रांसफर करने वाले आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग, जिला
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए दुर्ग पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर योजना के हितग्राहियों की शासकीय राशि को फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर कर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार थाना धमधा एवं थाना पाटन क्षेत्र में कुल 107 हितग्राहियों की करीब 17 लाख 10 हजार रुपये से अधिक की राशि अन्य बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाने की शिकायत सामने आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी जांच, बैंक दस्तावेजों और ऑनलाइन पोर्टल के विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया।

जानकारी के मुताबिक 17 मई 2026 को जनपद पंचायत धमधा तथा 19 मई 2026 को जनपद पंचायत पाटन द्वारा संबंधित थानों में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया था कि योजना के पात्र हितग्राहियों को मिलने वाली शासकीय प्रोत्साहन राशि गलत बैंक खातों में ट्रांसफर हो रही है।
जांच में पाया गया कि थाना धमधा क्षेत्र के 44 हितग्राहियों की लगभग 4 लाख 50 हजार रुपये तथा थाना पाटन क्षेत्र के 63 हितग्राहियों की करीब 12 लाख 60 हजार रुपये की राशि फर्जी तरीके से अन्य खातों में भेजी गई थी।

पुलिस विवेचना में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने योजना संबंधी ऑनलाइन पोर्टल में सुधार कार्य के लिए प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग किया। आरोपियों ने हितग्राहियों के वास्तविक बैंक खातों की जगह अपने नियंत्रण वाले बैंक खातों का विवरण दर्ज कर दिया, जिससे शासकीय राशि उनके खातों में ट्रांसफर होती रही।
आरोपी एटीएम और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से राशि का संचालन कर रहे थे। शिकायत और जांच शुरू होने की जानकारी मिलने के बाद कुछ राशि वापस जमा भी कराई गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य बैंकिंग दस्तावेज जब्त किए हैं।
गिरफ्तार आरोपियों में दीपक कुमार यादव और लिलेश्वर यादव उर्फ रवि शामिल हैं। मामले में थाना धमधा एवं थाना पाटन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।
दुर्ग पुलिस ने आमजन और शासकीय योजनाओं से जुड़े कर्मचारियों से अपील की है कि किसी भी शासकीय पोर्टल की लॉगिन आईडी, पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी या ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की जानकारी तत्काल पुलिस या संबंधित विभाग को देने की अपील की गई है।