ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाली अधिकांश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जर्जर, अधिकारी नहीं देते ध्यान

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फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज से विपिन कुमार सोनवानी

करोड़ों के राजस्व के बदले मिल रही हैं धूल व गड्ढे..

देवभोग.. एक और जहां देवभोग क्षेत्र और मैनपुर क्षेत्र से सरकार को करोड़ों का राजस्व प्राप्त हो रहा है। इसके बाद भी क्षेत्र के लोग बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहें हैं। देवभोग क्षेत्र और मैनपुर क्षेत्र के अधिकत्तर सड़के जर्जर हों चुके हैं, जगह जगह सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुके हैं। आवागमन बाधित होने के कारण आए दिन यहां दुर्घटना के शिकार हो रहें है। बरसात के दिनों में बड़े बड़े गड्ढे में पानी भर जाने से हादसे का शिकार होते हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों को शहर में से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ कि है ताकि गांव का कनेक्शन शहर तक जुड़ सकें। लेकिन धरातल में ये सभी सड़के दम तोड़ती नजर आ रही हैं।

ये सभी सड़क हो चुके हैं जर्जर.. मुंगझर से सोनमुंदी, देवभोग फोकटपारा से गोहेकेला, देवभोग से सरगिगुड़ा कैटपदर मार्ग, घोगर से नागलदेही मार्ग, ख़ुटगांवा से धूपकोट मार्ग, ख़ुटगांवसे खोखसरा मार्ग, सेनमुड़ा से कुम्हड़ई, केन्दूबंद से खोखसरा, झाराबहाल से धूमाभटा, माड़ागांव से धूमामुडा , लिंमपारा से अमाड ये सभी क्षेत्र की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जर्जर हो चुकी हैं लेकिन अधिकारी से लेकर प्रशासन का ध्यान इस और नहीं जा रहा हैं।

सबसे बड़ी विडम्बना कि बात तो यह हैं कि फोकटपारा से गोहेकेला यह मार्ग वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप का निवास मार्ग है और यह सड़क अत्यंत जर्जर हो चुकी है और कुछ माह पहले यह सड़क को उस क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा मरममत कर चलने लायक बनाया गया था।

वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ये जो मार्ग है बरसात के समय जलभराव और कीचड़ से सराबोर हो जाती हैं और गर्मी के समय उड़ते धूल और डस्ट से लोग परेशान हैं। क्षेत्रवासियों का कहना हैं कि इस समस्या को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के सामने उठाया गया है परंतु अब तक किसी भी स्तर पर कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया हैं। उनका यह भी कहना है कि उड़ीसा सीमावर्ती राज्य का सड़के को देख लो उन्हीं से कुछ सरकार और प्रशासन को कुछ सीख लेना चाहिए।

वहीं लोगों का आक्रोश है कि इंजीनियर से लेकर सीडीओ राहुल देव वर्मा का डेरा जिला मुख्यालय में ही हमेशा रहता हैं जिला मुख्यालय में ही बैठकर कार्य संचालन करते है नतीजा यह है कि ठेकेदारों के द्वारा मनमानी कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और अधिकारी को बैठे बैठे उनका परसेंटेज पहुंच जाता हैं।

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