पिरदा गांव की जमीन का नहीं होगा अधिग्रहण, ग्रामीणों की सहमति के बिना नहीं आएगा आवासीय प्रोजेक्ट: ओपी चौधरी

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फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज से मोहम्मद उस्मान सैफी 

विधायक अनुज शर्मा की पहल पर आवास मंत्री ने दिया आश्वासन, ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधायक का जताया आभार

सिलयारी। रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) द्वारा आवासीय कॉलोनी के लिए चिन्हांकित पिरदा गांव की जमीन का अधिग्रहण अब नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों की इच्छा के विरुद्ध गांव में किसी भी आवासीय प्रोजेक्ट को लाने की सरकार की मंशा नहीं है। यह आश्वासन वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी ने धरसीवां विधायक अनुज शर्मा के नेतृत्व में मंत्रालय पहुंचे पिरदा गांव के ग्रामीणों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को दिया।

दरअसल, रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व नियोजित योजना के तहत पिरदा गांव में कौशल्या विहार कॉलोनी विकसित करने के लिए जमीन चिन्हांकित किए जाने की सूचना प्रकाशित होने के बाद ग्रामीणों और किसानों में भूमि अधिग्रहण को लेकर चिंता बढ़ गई थी। ग्रामीणों ने ग्रामसभा आयोजित कर अपनी आपत्ति एवं मंशा विधायक अनुज शर्मा के समक्ष रखी थी।

ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि वे अपनी कृषि भूमि पर वर्षों से खेती कर रहे हैं। गांव के करीब 20 प्रतिशत लोगों के मकान भी इसी भूमि पर स्थित हैं। ऐसे में ग्रामीण अपनी जमीन आरडीए को देने के पक्ष में नहीं हैं।

ग्रामीणों की मांग और भावनाओं को देखते हुए विधायक अनुज शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराया। विधायक ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिरदा के किसान अपनी कृषि भूमि पर निर्भर हैं और वे अपनी इच्छा के विरुद्ध भूमि अधिग्रहण नहीं चाहते। ग्रामीणों की भावनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी से चर्चा कर ग्रामीणों का पक्ष सुनने के निर्देश दिए।

इसी क्रम में मंगलवार को विधायक अनुज शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मंत्रालय स्थित महानदी भवन में आवास मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं और भूमि अधिग्रहण को लेकर अपनी स्पष्ट आपत्ति मंत्री के सामने रखी।

मंत्री ओपी चौधरी ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि विधायक अनुज शर्मा ने उन्हें पिरदा गांव की वास्तविक स्थिति और ग्रामीणों की भावनाओं से अवगत कराया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ग्रामीण अपने गांव में आवासीय प्रोजेक्ट नहीं चाहते हैं तो सरकार उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई आवासीय परियोजना नहीं लाएगी। पिरदा गांव की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा और इस संबंध में आरडीए को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।

मंत्री के इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों ने मंत्री ओपी चौधरी और विधायक अनुज शर्मा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति किसान हित में लिए गए निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया।

मंत्रालय के द्वार क्रमांक-4 पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि विधायक अनुज शर्मा ने उनके साथ खड़े रहने और उनकी जमीन को बचाने का भरोसा दिया था, जिसे उन्होंने पूरा किया। ग्रामीणों ने कहा कि विधायक की पहल और मुख्यमंत्री के किसान हितैषी निर्णय से पिरदा गांव की जमीन पर आरडीए का प्रस्तावित प्रोजेक्ट रुकने से उन्हें बड़ी राहत मिली है।

इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदु, मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा सहित जनपद सदस्य, सरपंच, पंचगण एवं बड़ी संख्या में प्रभावित किसान उपस्थित रहे।