IAS संतोष वर्मा पर अवैधानिक कार्रवाई के खिलाफ ST/SC/OBC समाज में उबाल

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आदिवासी समाज की आवाज को दबाव में दवा रही मोहन सरकार 

 आदिवासी समाज पर मोहन सरकार दबाव में ढहा रही जुल्मी कार्यवाही के विरोध में: सामाजिक संगठनों का जंगी प्रदर्शन 

 आदिवासी संतोष वर्मा पर जुल्मी कार्यवाही शीघ्र वापस करें सरकार नहीं तो बच्चों परिवार सहित रोड़ निकलेगा आदिवासी समाज 

भोपाल
सामाजिक संगठनोSC/ST/OBC संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में जिला मुख्यालय पर 13 दिसंबर 2025 को आदिवासी संतोष वर्मा आईएएस प्रांताध्यक्ष मप्र अजाक्स के विरुद्ध मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मनमानी और अवैधानिक जुल्मी कार्रवाई के विरोध में   मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौपा 

समाज में भारी आक्रोश फैला है। संगठनों का आरोप है कि यह कार्रवाई साफ-साफ संकुचित मानसिकता का परिणाम है और सरकार वंचित वर्ग के ईमानदार अधिकारियों को निशाना बना रही है।

 “संतोष वर्मा को बदनाम करना — आदिवासी समाज को अपमानित करना है” — सामाजिक संगठन
23 नवंबर को अजाक्स अधिवेशन में संतोष वर्मा द्वारा सामाजिक समरसता, जाति खत्म करने, रोटी-बेटी संबंधों, हिंदू एकता और संविधान सर्वोपरि रखने की बात कही गई थी।
इसी भाषण को समाज विरोधी तत्वों ने 7 सेकंड की कट वीडियो बनाकर तोड़-मरोड़ दिया, और सरकार ने बिना जाँच नोटिस थमा दिया।

संगठनों ने कहा—
“यह संविधान, न्याय और आदिवासी सम्मान पर सीधा हमला है।”
 समाज की 9 प्रमुख माँगें — तत्काल कार्रवाई की चेतावनी       1. आदिवासी संतोष वर्मा आईएएस की पूर्व पदस्थापना बहाल करो।            2. 2003 से लंबित SC/ST/OBC बैकलॉग भर्ती शुरू करो।
3.प्रमोशन में आरक्षण लागू करो।            4. OBC पर 13% होल्ड हटाओ, जनसंख्या अनुपात आरक्षण लागू करो।
5.आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची लागू करो।
6.संतोष वर्मा को धमकी देने वालों पर FIR दर्ज करो।
7.नरोत्तम मिश्रा द्वारा आरक्षित वर्ग SC,ST,OBC को अपमानित करने पर कार्यवाही हो 
8.संविधान व बाबा साहब का अपमान करने वाले अनिल मिश्रा पर FIR                                    9. प्रदेश में सामाजिक सौहार्द व कानून व्यवस्था सुनिश्चित करो।

 18 जनवरी 2026 को भोपाल में 5 लाख लोगों का ‘संविधान संकल्प आंदोलन’ 

संगठनों ने घोषणा की—
“5 लाख लोग भोपाल पहुँचकर संविधान की शपथ लेंगे।
किसी भी SC/ST/OBC अधिकारी पर अन्याय नहीं होने देंगे।” 

जयस (JAYS) और अन्य संगठनों ने चेताया—
“आरक्षित वर्ग के अधिकारियों पर की जा रही प्रताड़ना तुरंत बंद करो,
अन्यथा समाज संघर्ष के लिए तैयार है।” मोहन सरकार ने दबाव में आदिवासी संतोष वर्मा आईएएस पर संविधान विरोधी कार्यवाही के विरोध में आदिवासी समाज  बच्चों परिवार सहित सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने मजबूर होगा

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