मोदी सरकार के 12 वर्षों में महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, जनता को राहत नहीं केवल उपदेश मिला भावेश बघेल

फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज से मोहम्मद उस्मान सैफी

रायपुर। जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण के सक्रिय नेता श्री भावेश बघेल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाया गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज आम आदमी महंगाई, बेरोज़गारी और आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहा है। सरकार समस्याओं का समाधान देने के बजाय जनता को यह सलाह देने में लगी है कि क्या खरीदें, क्या न खरीदें और किस तरह खर्च करें।
भावेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय आम नागरिक की क्रय शक्ति मजबूत थी और आवश्यक वस्तुओं के दाम अपेक्षाकृत नियंत्रित थे। वर्ष 2013-14 में सोने की कीमत लगभग ₹30,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास थी, जो आज बढ़कर ₹1,55,000 प्रति 10 ग्राम के पार पहुँच चुकी है। पेट्रोल लगभग ₹70 प्रति लीटर के आसपास था, जो कई शहरों में ₹100 के आसपास या उससे अधिक रहा। डीज़ल लगभग ₹55 प्रति लीटर था, जबकि आज इसकी कीमत लगभग ₹90 के आसपास पहुँच चुकी है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर ₹400 के आसपास उपलब्ध था, जो बाद के वर्षों में ₹1,000 के करीब तक पहुँच गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भाजपा शासन में आम जनता की जेब पर लगातार बोझ बढ़ा है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान महंगाई नियंत्रण में थी, किसानों को बेहतर समर्थन मिलता था और मध्यम वर्ग को आर्थिक स्थिरता का भरोसा था। लेकिन भाजपा सरकार ने जनता की आय बढ़ाने के बजाय जीवनयापन की लागत को लगातार बढ़ाया है। युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, किसान लागत और बाजार के दबाव से परेशान हैं और गृहिणियाँ बढ़ती कीमतों से त्रस्त हैं।
भावेश बघेल ने कहा कि जब जनता महंगाई से राहत की मांग करती है, तब केंद्र सरकार जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय जनता को ही संयम और त्याग का पाठ पढ़ाने लगती है। यह किसी संवेदनशील और जवाबदेह सरकार का नहीं, बल्कि अपनी नीतिगत विफलताओं से बचने वाली सरकार का व्यवहार है।
उन्होंने कहा कि देश की जनता ने सरकार को भाषण देने के लिए नहीं, बल्कि राहत पहुँचाने के लिए चुना है। आज देश को प्रचार नहीं, प्रभावी नीति चाहिए; उपदेश नहीं, समाधान चाहिए; और बहाने नहीं, जवाबदेही चाहिए।
भावेश बघेल ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की जनता आने वाले समय में महंगाई, बेरोज़गारी और जनविरोधी नीतियों का लोकतांत्रिक जवाब देगी और ऐसे शासन को जवाबदेह बनाएगी जो जनता की समस्याओं के बजाय केवल प्रचार पर निर्भर है।