केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में प्रस्तुत किया वर्ष 2026-27 का आम बजटविकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम – सोमेश कुमार घितौडे

केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में प्रस्तुत किया वर्ष 2026-27 का आम बजट
विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम – सोमेश कुमार घितौडे

सक्ती।
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने दिनांक 01 फरवरी 2026 को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। कर्तव्य भवन में तैयार यह बजट कर्तव्यबोध से प्रेरित बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश की आर्थिक विकास दर को तेज गति देना और उसे दीर्घकाल तक बनाए रखना है। बजट में भारत को समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करते हुए आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने, उनकी क्षमताओं का विकास करने तथा “सबका साथ, सबका विकास” की भावना के अनुरूप संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है।
केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर जिले में भी व्यापक चर्चा रही, जिसमें शिक्षा, उद्योग, कृषि और अधोसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों पर लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की।
इस संबंध में सहायक प्राध्यापक श्री सोमेश कुमार घितौडे ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट “विकसित भारत 2047” की दीर्घकालिक संकल्पना को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जो देश के भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा।
उन्होंने बताया कि बजट के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे छात्राओं को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास उपलब्ध होगा और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। इसके अलावा देशभर में 15,000 से अधिक सरकारी स्कूलों तथा 500 कॉलेजों में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स से जुड़ी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। इससे युवाओं में रचनात्मकता के साथ-साथ डिजिटल कौशल का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
श्री घितौडे ने आगे कहा कि बजट में उच्च-गति रेल कॉरिडोर के विकास पर भी जोर दिया गया है, जिससे देश में आवागमन की सुविधाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। कुल मिलाकर यह बजट शिक्षा, उद्योग, कृषि और बुनियादी ढांचे सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा देने वाला है और भारत को आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।