सीएसआर फंड से जशपुर को 61 करोड़ रूपए मिला पहली बार : अस्पताल और तीरंदाजी केंद्र और स्कूल भवनों का होगा निर्माण
दो साल में विकास की नई उंचाई छू रहा है जिला जशपुर पहली बार सीएसआर फंड से 61 करोड़ की राशि विकास कार्याे के लिए जशपुर जिले को आबंटित की गई है। इस राशि से जिले में स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और खेल के बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। लगभग दो साल पहले जब जशपुर के बगिया के लाल विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पदभार सम्हाला था तो जिलेवासियों को पिछड़ेपन से मुक्ति की नई उम्मीद जागी थी। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले जिला प्रवास के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने जिलेवासियों को वायदा भी किया था कि जिले के विकास की ऐतिहासिक रोडमैप तैयार की जाएगी। अपने इस वायदे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने तेजी से कदम बढ़ा रहे है। लगभग दो साल पहले जब जशपुर के बगिया के लाल विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पदभार सम्हाला था तो जिलेवासियों को पिछड़ेपन से मुक्ति की नई उम्मीद जागी थी। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले जिला प्रवास के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने जिलेवासियों को वायदा भी किया था कि जिले के विकास की ऐतिहासिक रोडमैप तैयार की जाएगी। अपने इस वायदे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने तेजी से कदम बढ़ा रहे है। 35 करोड़ से बन रहा है आधुनिक अस्पताल 35 करोड़ की लागत से जिला मुख्यालय जशपुर में सौ बिस्तर की क्षमता वाली अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। निर्माणाधीन स्व. जगदेव राम उरांव स्मृति चिकित्सालय को संचालित करने की जिम्मेदारी वनवासी कल्याण आश्रम को दी गई है। इस अस्पताल भवन के निर्माण का कार्य रायगढ़ रोड में कल्याण आश्रम अस्पताल के प्रांगण में तेजी से चल रहा है। स्वीकृत राशि मेें से 17 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगले साल 2026 तक इस भवन का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार 18 करोड़ की राशि इस आधुनिक अस्पताल में आवश्यक चिकित्सकीय उपकरणों और भौतिक संसाधन जुटाने के लिए किया जाएगा। इस अस्पाताल में मरीजों के लिए सीटीस्कैन, एमआरआई, आईसीयू, आईसीसीयू, डायलिसिस, आपातकालीन चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अस्पताल के लिए चिकित्सक, नर्सिंग और प्रशासनिक स्टाफ के लिए भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। अस्पताल के चालू हो जाने से जिलेवासियों को उपचार के लिए अंबिकापुर, रांची, झारसुगड़ा, रायपुर जैसे दूरस्थ शहर की दौड़ लगाने से मुक्ति मिल सकेगी। 20 करोड़ से तैयार होगा तीरंदाजी केंद्र जिले में तीरंदाजी केंद्र के निर्माण के लिए सीएसआर फंड से 20.53 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। एनटीपीसी के सीएसआर फंड से इस तीरंदाजी केंद्र के निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने सन्ना में जमीन तय कर ली है। इस आवासीय तीरंदाजी केंद्र में खिलाड़ियों को आधुनिक संसाधनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षक उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का लक्ष्य दिवंगत कुमार दिलीप सिंह जूदेव के सपने का मूर्त रूप देते हुए पहाड़ी कोरवाओं के धर्नुविद्या को निखार कर राष्ट्रीय ओैर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं येाग्य बनाना है। वर्तमान में खनिज न्यास निधि के सहयोग से एकलव्य अकादमी का संचालन किया जा रहा है। इस अकादमी में तीरंदाजी के साथ ताईक्वांडो और तैराकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सन्ना में तीरंदाजी केंद्र के शुरू हो जाने से जिले के खिलाड़ियों को आधुनिक संसाधनों से लैस बड़ी सुविधा मिल सकेगी, जिससे खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा की चमक बिखेरने का अवसर मिल सकेगा। आठ स्कूल भवन का होगा निर्माण सीएसपीटीसीएल के सीएसआर फंड से जिले में 8 स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 6 करोड़ 19 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें फरसाबहार ब्लाक में पंडरीपानी, गारीघाट, कंदईबहार, कांसाबेल ब्लाक में बांसबहार, कुनकुरी ब्लाक में गिनाबहार, लोधमा, बगीचा ब्लाक में टटकेला और दुलदुला में नया स्कूल भवन का निर्माण किया जाएगा। इन स्कूल भवनों के निर्माण से जिले के छात्रों को बेहतर सुविधा के साथ गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल सकेगी।
कलेक्टर ने किया घंघरी एवं सूर धान संग्रहण केंद्रों का औचक किया निरीक्षण
सरगुजा अंबिकापुर से रियाज हुसैन की रिपोर्ट धान उठाव में प्रगति लाने और आवागमन सुगम बनाने के दिए निर्देश अम्बिकापुर कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने आज अंबिकापुर के घंघरी तथा सीतापुर के सूर धान संग्रहण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने धान उठाव की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को धान उठाव कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बारिश के कारण उठाव में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु ट्रांसपोर्टिंग स्थल पर गिट्टी-मुरूम की व्यवस्था कर रास्ता दुरुस्त किया जाए, जिससे आवागमन में सुविधा हो सके। साथ ही कलेक्टर ने धान संग्रहण प्रभारी एवं डीएमओ को हिदायत देते हुए कहा कि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, निर्धारित समय सीमा में धान उठाव का कार्य हर हाल में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री नीरज कौशिक, तहसीलदार, सीसीबी नोडल अधिकारी, डीएमओ, खाद्य अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
अटल विहार कॉलोनी सरगवां में हुआ वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम
सरगुजा अंबिकापुर से रियाज हुसैन की रिपोर्ट “एक पेड़ माँ के नाम 2.0” अभियान अंतर्गत कॉलोनीवासियों की सहभागिता से हुआ पौधरोपण अम्बिकापुर राज्य शासन की पर्यावरणीय पहल “एक पेड़ माँ के नाम 2.0” अभियान के अंतर्गत शनिवार को अटल विहार कॉलोनी सरगवां (अम्बिकापुर) में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलोनीवासी, वरिष्ठ नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने की। मुख्य अतिथि के रूप में लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज शामिल हुए। विशेष अतिथि के रूप में महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, नगर निगम सभापति श्री हरमिंदर सिंह टिन्नी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दिव्या सिंह सिसोदिया,श्री भारत सिंह सिसोदिया, श्री अखिलेश सोनी, श्री शिवमंगल सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हाउसिंग बोर्ड के उपायुक्त श्री पूनम चंद्र अग्रवाल एवं कार्यपालन अभियंता श्री ए.के. मिंज के मार्गदर्शन में कॉलोनी परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर श्री अनुराग सिंह देव ने कॉलोनीवासियों के लिए ओपन जिम एवं बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड की स्थापना के निर्देश अधिकारियों को दिए।कार्यक्रम में मातृशक्ति को सम्मान देते हुए कॉलोनी की महिलाओं को तुलसी के पौधे वितरित किए गए। अतिथियों ने वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की।
जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों को मिला योजनाओं का लाभ
सरगुजा अंबिकापुर से रियाज हुसैन की रिपोर्ट भुसू में आयोजित जिला स्तरीय शिविर में बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना सहित विभिन्न योजनाओं से हितग्राही लाभान्वित अम्बिकापुर जिले के सीतापुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत भुसू में 11 जुलाई 2025 को जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।शिविर में सीतापुर विधायक क्षेत्र श्री रामकुमार टोप्पो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री नीरज कौशिक, जनपद सीईओ, तहसीलदार सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को शासन की योजनाओं से जोड़ना, उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर करना तथा विभागीय योजनाओं की जानकारी देना था।शिविर स्थल पर कृषि, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पंचायत, शिक्षा, समाज कल्याण, खाद्य, राजस्व आदि विभागों द्वारा सूचना एवं परामर्श स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को योजना संबंधी जानकारी दी गई, साथ ही पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया गया। इस दौरान बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना अंतर्गत पूर्व में आवेदन कर चुके चयनित हितग्राहियों को कुक्कुट किट वितरित किए गए। इस दौरान विधायक श्री टोप्पो ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जनसमस्या निवारण शिविर शासन-प्रशासन को आम जनता से सीधे जोड़ने का माध्यम है, जिससे योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक सुगमता से पहुंच सके।शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया और अपनी मांग और समस्याएं अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कीं, जिनमें से अनेक का समाधान मौके पर ही किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा मौके पर आवेदन पत्र स्वीकार कर योजनाओं में पात्रता अनुसार नाम दर्ज किए गए।
जल संकट से निपटने “मोर-गांव, मोर पानी” महाभियान के तहत 922 जल संरचनाओं का निर्माण कार्य जारी
सरगुजा अंबिकापुर से रियाज हुसैन की रिपोर्ट जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय कुमार अग्रवाल ने किया निरीक्षण दिए आवश्यक दिशा-निर्देश अम्बिकापुर जल संकट से निपटने एवं भू-जल स्तर में सुधार के लिए “मोर-गांव, मोर पानी“ महाभियान के अंतर्गत सरगुजा जिले में जल पुनर्भरण की दिशा में प्रभावी पहल की जा रही है। जिले के सभी विकासखण्डों में सर्वे कर जल संरक्षण एवं मिट्टी कटाव की रोकथाम हेतु कार्ययोजना तैयार की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत इस महाभियान में कंटूर ट्रेंच, वृक्षारोपण, गली प्लग -335, लूज बोल्डर चेक डेम 338, अंडरग्राउंड डाइक, फार्म पोड सहित कुल 922 संरचनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिन पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह महाभियान ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण,भूजल पुनर्भरण एवं रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री विनय कुमार अग्रवाल द्वारा जनपद पंचायत बतौली के ग्राम पंचायत चिरगा एवं मंगारी में प्रगतिरत कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रगति पर पाए गए। श्री अग्रवाल ने समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के संबंधित अधिकारियों एवं मैदानी अमले को निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ग्राम पंचायत मंगारी एवं तरागी में रीपा (राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना) अंतर्गत स्थापित गार्मेंट यूनिट, बेकरी, चैनलिंक फैन्सिंग, तेल प्रोसेसिंग एवं राईस प्रोसेसिंग यूनिट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आवश्यक सुधार कर इन इकाइयों को पुनः सक्रिय रूप से संचालित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
“जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा’’ की हुई शुरूआत, 18 जुलाई तक होगा आयोजन
सरगुजा अंबिकापुर से रियाज हुसैन की रिपोर्ट विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों परिवार नियोजन के सम्बन्ध में दी जाएगी जानकारी अम्बिकापुर प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व जनसंख्या दिवस एवं जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का आयोजन किया जाना है। इसी कड़ी में पूरे प्रदेश सहित सरगुजा जिले के समस्त विकासखण्डों में भी 11 जुलाई को “जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा’’ की शुरूआत गई, इसका आयोजन 18 जुलाई 2025 तक किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा इस वर्ष जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 2025 का स्लोगन ‘‘मॉं बनने की उम्र वही, जब तन और मन की तैयारी सही ’’ रखा गया है।पखवाड़े के पहले दिन शुक्रवार को जागरूकता सारथी रथ को रवाना किया गया। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ. पी.एस.मार्को, सिविल सर्जन डॉ. जे.के.रेलवानी, डीपीएम डॉ. पुष्पेन्द्र राम, डॉ. रोजलीन आर.एक्का,डॉ. श्रीकांत सिंह, डॉ. प्रीति मॉनिक, श्रीमती कविता सिंह, श्री संतोष सिंह एवं अन्य अधिकारी- कर्मचारी उपस्थिति रहे। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ.मार्को ने स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पखवाड़े में उन दम्पत्तियों को लक्ष्य के रूप में रखा जाएगा, जिनकी अभी-अभी संतान हुई है। इनको अस्थाई तौर पर गर्भनिरोधक और परिवार पूरा होने पर नसबंदी जैसे परिवार नियंत्रण उपायों की जानकारी दी जाएगी। सीएमएचओ ने पखवाड़े के सफल आयोजन हेतु योग्य दम्पत्तियों की सूची ए.ए.एम. एवं मितानिन के द्वारा बनाने एवं लक्ष्य दम्पत्तियों को स्थायी, अस्थायी साधनों के बारे में जानकारी देते हुए परिवार नियोजन की आवश्यकता को आंकलन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर नये अस्थायी परिवार नियोजन साधनों के बारे में चर्चा हेतु सास-बहू सम्मेलन आयोजित किया जाए, जिसमें नए गर्भ निरोधक साधन के बारे जानकारी दी जाए। सिविल सर्जन डॉ.रेलवानी ने कहा देश की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि की गति को नियंत्रित करना, संसाधनों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करना एवं नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु जागरूकता शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अति आवश्यक है, परिवार नियोजन के उपायों जैसे गर्भनिरोधक साधनों की उपलब्धता और जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों तक फैलाना है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. पुष्पेन्द्र राम ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को सफल बनाएं। यह न केवल देश के भविष्य के लिए जरूरी है, बल्कि हर परिवार के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी हितों के लिए भी आवश्यक है। परिवार नियोजन नोडल डॉ. किरण भजगावली ने कहा कि परिवार नियोजन विशेष रूप से जन्मों के बीच अंतराल बनाए रखने से, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद करता है। परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक विधियों का उपयोग करके, अनचाहे गर्भधारण को रोकने में मदद करता है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। परिवार नियोजन व्यक्तिगत और सामुदायिक कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता, और सामाजिक कल्याण में योगदान देता है। परिवार नियोजन हेतु हितग्राहियों को शासन के माध्यम से महिला नसबंदी पर दो हजार रूपए, प्रसवोत्तर महिला नसबंदी पर तीन हजार रूपए एवं पुरूष नसबंदी पर तीन हजार की प्रोत्साहन राशि भी प्रदाय की जाती है। उन्होंने बताया कि नसबंदी से कोई नुकसान नहीं होता है, नसबंदी एक सर्जिकल प्रक्रिया है। इस वर्ष महिला नसबंदी 2500, आईयूसीडी 3150, पीपीआईयूसीडी 1890 एवं पुरूष नसबंदी 300 का लक्ष्य जिले को दिया गया है।
कृषि विभाग की राज्य एवं जिला स्तरीय टीम ने उर्वरक विक्रय केंद्रों का किया औचक निरीक्षण
सरगुजा अंबिकापुर से रियाज हुसैन की रिपोर्ट अनियमितता पाए जाने पर दुकानदारों को नोटिस जारी, जप्ती की हुई कार्यवाही अम्बिकापुर न्यूज। जिले के कृषकों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर श्री विलास भोसकर के मार्गदर्शन में जिले के उर्वरक विक्रय केंद्रों का लगातार निरीक्षण जारी है। बुधवार को कृषि विभाग की राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय टीम के द्वारा विकासखण्ड अंबिकापुर एवं विकासखण्ड सीतापुर के उर्वरक विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में विकासखण्ड सीतापुर के कंपनी बाजार रोड के मेसर्स भगवती ट्रेडिंग में बिना लाइसेंस के उर्वरक का विक्रय किए जाने पर संबंधित के परिसर को सील कर जप्ती की कार्यवाही की गई। इसी प्रकार विकासखण्ड अम्बिकापुर के रायगढ़ रोड स्थित मेसर्स शुभम फर्टिलाइजर्स द्वारा उर्वरक एवं विकासखण्ड सीतापुर के ग्राम सरईपारा-गुतुरमा के मेसर्स गोपाल कृषि सेवा केंद्र द्वारा कीटनाशक बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कार्यवाही के दौरान राज्य स्तर से सहायक संचालक कृषि डॉ. सुमित सोरी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्रीमती अनिता एक्का, जिला से सहायक संचालक कृषि श्री अभिषेक झा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्रीमती बिबियान बेक, कृषि विकास अधिकारी श्री जे. आलम एवं स्थानीय उर्वरक निरीक्षक श्री संतोष कुमार बेक उपस्थित रहे।
7 से 9 जुलाई तक मैनपाट में आयोजित होगा मंत्री, सांसद, एवं विधायकों का प्रशिक्षण शिविर
सरगुजा अंबिकापुर से रियाज हुसैन की रिपोर्ट जिला प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण प्रभारी मंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों के संबंध में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश अम्बिकापुर न्यूज। जिले में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम को लेकर आज वित्त एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी ने मैनपाट के कर्मा रिसोर्ट में प्रशानिक अधिकारियों की बैठकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, इस दौरान सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो, अम्बिकापुर विधायक श्री राजेश अग्रवाल, लूण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह, कलेक्टर श्री विलास भोसकर, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल, डीएफओ श्री अभिषेक जोगावत, जिला सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक, सर्व एसडीएम सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनैतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वित्त एवं जिले प्रभारी मंत्री श्री चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 7, 8 और 9 जुलाई को तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित होने जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक गण प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण स्थल कार्यक्रम की तैयारी, सड़कों की मरम्मत, चिकित्सा व्यवस्था,सुरक्षा व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, हैलिपैड व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पार्किंग व्यवस्था, पानी व्यवस्था, पास व्यवस्था, ट्रांसपोर्टिंग, डोम पंडाल, साफ-सफाई सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभारी मंत्री श्री चौधरी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर तड़ित चालक (लाइटनिंग अर्रेस्टर) की अनिवार्य व्यवस्था की जाए। साथ ही सुरक्षा को लेकर पर्याप्त पुलिस बल एवं मजिस्ट्रियल ड्यूटी तैनात करने के निर्देश दिए।
“प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना“योजना से दीपक उपाध्याय का बिजली बिल हुआ आधा, बिजली कटौती की समस्या भी हुई दूर
सरगुजा अंबिकापुर रियाज हुसैन की रिपोर्ट अम्बिकापुर न्यूज। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना उदयपुर के निवासी दीपक उपाध्याय के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई है। दीपक का कहना है कि पूरी गर्मी का मौसम निकल गया मगर मेरे जेब में वो भार नहीं पड़ा, जो हर वर्ष इस मौसम में पड़ता था। गर्मी के दिनों में बिजली की खपत बढ़ने से भारी-भरकम बिजली बिल चुकाना पड़ता था, वहीं आए दिन लंबे समय के लिए बिजली कटौती से पूरा परिवार परेशान था। बच्चों की पढ़ाई, घर के अन्य कामकाज में समस्या का सामना पड़ता था। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में पता चलते ही मैंने ऑनलाइन आवेदन किया और अपने छत पर सोलर पैनल लगवाया। तीन वॉट का पैनल स्थापित करने में 2.16 लाख रुपए की लागत आयी, इसमें योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 78000 रुपए की सब्सिडी मिली। श्री दीपक ने बताया कि पैनल लगाने से पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल लगभग 1500 से 2500 तक आता था, लेकिन अब उनका बिजली बिल आधा हो गया है। इससे उन्हें आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिली है, उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी योजना है। यह न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से राहत देती है, बल्कि यह योजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी पहल है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने ग्रीन ऊर्जा को अपनाएं, साथ ही बिजली बिल से छुटकारा पाने इस योजना का लाभ लें। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया।
जिले के मेधावी अनुसूचित जनजाति बच्चों के सपनों को मिलेंगी उड़ान
सरगुजा अंबिकापुर से रियाज हुसैन की रिपोर्ट सैनिक स्कूल में पढ़ाई का खर्च वहन करेगा जिला प्रशासन अनुसूचित जनजाति बच्चों के सहयोग के लिए जिला प्रशासन ने बढ़ाया हाथ अम्बिकापुर न्यूज। आदिवासी बहुल सरगुजा जिले के मेधावी अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए एक नई उम्मीद जगी है। अब सैनिक स्कूल में पढ़ने का सपना देखने वाले अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को आर्थिक तंगी उनके सपनों की उड़ान में बाधा नहीं बनेगी। जिला प्रशासन द्वारा मेधावी विद्यार्थियों के सहयोग के लिए महत्वपूर्ण पहल की है।कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरगुजा जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी बच्चों का सैनिक स्कूल में चयन होने पर उनकी शिक्षण शुल्क का व्यय जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) मद से जिला प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आदिवासी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सैनिक स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अध्ययन का अवसर प्रदान करना है। कलेक्टर श्री भोसकर ने कहा कि सरगुजा जिला प्रशासन आदिवासी बच्चों की शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध है और यह कदम उनकी आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह पहल बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाएगी और समाज में शिक्षा की अलख को और मजबूती देगी।