संपत्ति कर को कम करने और आम नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर भाजपा महामंत्री ने कलेक्टर को सौंपी ज्ञापन

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फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज से विपिन कुमार सोनवानी

देवभोग..देवभोग नगर पंचायत के अस्तित्व में आए साल भर से ज्यादा हो चुके फिर भी कर संधारण कि प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई ,परिषद कि बैठक में अनुचित कर और अत्यधिक कर का निर्धारण करने के बाद नगर के नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहीं हैं जिसके बाद बीजेपी के महिला महामंत्री अनिता उपाध्याय के द्वारा जिला कलेक्टर भगवान सिंह उईके को ज्ञापन देकर अनुचित व अत्यधिक संपत्ति कर को नगर पंचायत देवभोग में कम करने कि मांग करते हुए अपनी बात रखी।

महिला महामंत्री अनिता उपाध्याय का कहना है कि देवभोग एक नया नगर पंचायत है और आम लोगों के आय का मुख्य साधन दैनिक मजदूरी है ऐसे में अनुचित संपत्ति कर निर्धारण करने के बाद अधिकत्तर लोगों को अतिरिक्त भार पड़ेगा और गरीब तपके लोग कर नहीं दे पायेंगे। इसी के चलते अनुचित संपत्ति कर को वर्तमान वित्तीय सत्र में कम करने कि मांग रखी ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार कि कोई अतिरिक्त भार नहीं सहना पड़े।
महिला महामंत्री का यह भी कहना हैं कि नए नगर पंचायत में अब तक लोगों को किसी तरह कि कोई मूलभुत सुविधा नहीं मिल रही हैं अभी भी बिजली,पानी, स्वास्थ्य और रोजगार हेतू भटकना पड़ रहा हैं। ऐसे में अगर आय से ज्यादा कर संधारण करने से आम आदमी बोझ तले दब जाएंगे।

नगर पंचायत देवभोग के वार्ड नंबर आठ की पार्षद प्रमिला सोनी ने नगर पंचायत के अधिकारी के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए असंतोष जाहिर कि और साल भर से ज्यादा हो चुके लेकिन अब तक गरीब तपके के परिवार को न वृद्धा पेंशन मिला न ही विधवा पेंशन मिला जबकि एक वर्ष पहले सुशासन शिविर में वृद्धा और विधवा पेंशन को लेकर कई लाभार्थियों ने आवेदन किए थे जिसका आज पर्यन्त तक किसी तरह कि कोई सुनवाई नहीं हुई ,विडम्बना तो यह है कि अधिकारी को 31 मई के बिच शिविर आयोजित कर निराकरण कि कार्यवाही कि जानी थी लेकिन आज तक न कार्यवाही हुई न सुनवाई,गरीब तपके परिवार को आज भी पेंशन कि सुविधा मिल नहीं पाई,जिसे लेकर नाराज पार्षद ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर जल्द सम्बंधित अधिकारी को कार्यवाही करने कि अपिल कि ताकि नगर के गरीब परिवार को पेंशन कि सुविधा मिल सके।

वहीं नगर पंचायत देवभोग के जागरूक नागरिक दीनदयाल सोनी ने कहां कि कुछ हिस्से को जोन 2 में रखने बावत आठ माह पूर्व करीब डेढ़ सौ जनता के हस्ताक्षरीत आवेदन नगर पंचायत को दी गई थी, लेकिन उसका आज पर्यन्त तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, वहीं अत्यधिक संपत्ति कर के संबंध में भी नगर पंचायत के सीएमओ को आवेदन देकर मामला को संज्ञान में लेने कि बात कहीं गई इसके बाद भी इस पर किसी तरह का विचार नगर पंचायत सीएमओ के द्वारा नहीं किया गया।

रक्तवीर बिलभद्र यादव ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहां कि निश्चित तौर पर अतिरिक्त व अधिक संपत्ति कर से आम नागरिकों को बोझ का सामना करना पड़ेगा, नए नगर पंचायत में ऐसी कोई आय का साधन नहीं जो लोगों के रोजगार साधन में बढ़ोतरी हो सकें।

इस संबंध में नगर पंचायत देवभोग के सीएमओ दुष्यंत साहू ने बताया कि पिछले माह परिषद कि बैठक हुई थी जिसमें अध्यक्ष,उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मध्य संयुक्त रूप से निर्णय लेकर और टैक्स को पचास फीसदी कम कर राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया हैं, उन्होंने नगर के जनताओं से यह भी अपिल कि है इस वित्तीय सत्र सभी अपना टैक्स पटाए अन्यथा आगामी दिनों में 6.2 का अतिरिक्त अधिभार शुल्क पटाना पड़ेगा।

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