वेतनमान, पदोन्नति और सेवा स्थायित्व की मांग पर गरजे सहकारिता कर्मचारी

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जांजगीर-चांपा

धान खरीदी में आउटसोर्सिंग भर्ती के विरोध में सहकारिता कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन

जांजगीर-चांपा से बड़ी खबर —
धान खरीदी कार्य में आउटसोर्सिंग भर्ती के विरोध और अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर
आज सहकारिता कर्मचारियों ने एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया।
प्रबंधक, सेल्समैन, ऑपरेटर और प्यून सहित जिलेभर के सहकारिता कर्मचारी एक मंच पर एकजुट हुए
और सरकार की नीति के खिलाफ जोरदार विरोध जताया।धान खरीदी में आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर सहकारिता कर्मचारियों में जबरदस्त नाराज़गी देखने को मिली।
कर्मचारियों का कहना है कि धान खरीदी जैसा संवेदनशील कार्य
अगर आउटसोर्सिंग प्रणाली के माध्यम से कराया गया,तो इससे न केवल कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे
बल्कि किसानों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा।
धरना स्थल पर कर्मचारियों ने सरकार से मांग की —
कि धान खरीदी कार्य नियमित कर्मचारियों के माध्यम से ही कराया जाए,
साथ ही वर्षों से लंबित वेतनमान, पदोन्नति और सेवा स्थायित्व जैसी मांगों पर भी जल्द निर्णय लिया जाए

रवि राठौर, धान खरीदी प्रभारी संगठन अध्यक्ष:
“धान खरीदी जैसे जिम्मेदार कार्य में आउटसोर्सिंग व्यवस्था लागू करना किसानों और कर्मचारियों दोनों के लिए खतरा है।
हम चाहते हैं कि यह कार्य सिर्फ नियमित कर्मचारियों के माध्यम से ही किया जाए।”धरना समाप्ति के बाद कर्मचारियों ने अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से
मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा।

– धान खरीदी प्रभारी संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष:
“हमने सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि अगर मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ,
तो 28 अक्टूबर को संभाग स्तर पर धरना और 3 नवंबर से उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।”

– अजय दिव्य, कंप्यूटर ऑपरेटर संघ अध्यक्ष:
“हम लंबे समय से सेवा स्थायित्व, पदोन्नति और वेतनमान जैसी मांगें उठा रहे हैं।
सरकार अब और टालमटोल न करे, वरना आंदोलन को और तेज किया जाएगा।”धरना स्थल पर पूरे दिन कर्मचारियों ने नारेबाज़ी करते हुए अपनी एकजुटता दिखाई।
संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने समय पर ठोस कदम नहीं उठाए,तो आगामी दिनों में आंदोलन का दायरा और बढ़ाया जाएगा।
धान खरीदी कार्य में आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर विरोध तेज़ हो गया है।
अब देखना होगा कि सहकारिता कर्मचारियों की इस चेतावनी के बाद
सरकार क्या निर्णय लेती है।
“धान खरीदी में आउटसोर्सिंग के खिलाफ एकजुट हुए सहकारिता कर्मचारी — मांगे नहीं मानी गईं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी।”

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