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साप्ताहिक समय-सीमा बैठक: सड़क सुरक्षा, नशा नियंत्रण और लंबित प्रकरणों पर कलेक्टर सख्त

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साप्ताहिक समय-सीमा बैठक: सड़क सुरक्षा, नशा नियंत्रण और लंबित प्रकरणों पर कलेक्टर सख्त
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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  अमृत विकास तोपनो ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दुर्घटना संभावित स्थलों पर त्वरित सुधार कार्य कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड, रिफ्लेक्टर एवं अन्य सुरक्षा संकेतक अनिवार्य रूप से लगाने तथा संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को कहा। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य में तेजी लाने एवं सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर ने नशा नियंत्रण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मेडिकल स्टोर्स व क्लीनिकों की नियमित जांच, प्रतिबंधित दवाओं की निगरानी तथा अवैध क्लीनिकों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। कोटपा एक्ट के तहत स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने और युवाओं में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।


बैठक में शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए जाति प्रमाण पत्र, उल्लास योजना एवं आधार से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पीएम सूर्यघर योजना, जल जीवन मिशन एवं लोक सेवा गारंटी सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के लंबित पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश देते हुए राजस्व मामलों जैसे नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन एवं त्रुटि सुधार को शीघ्र पूरा करने को कहा। जनदर्शन एवं जनचौपाल में प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निराकरण पर भी विशेष जोर दिया गया।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री वासु जैन सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


 ई-चालान प्रणाली लागू, 1 अप्रैल से मैनुअल चालान बंद
समय-सीमा बैठक के पश्चात ई-कोष पोर्टल के तहत ई-चालान मॉड्यूल के माध्यम से ओटीसी (ओवर द काउंटर) चालान जमा करने का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।


कलेक्टर  तोपनो ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से मैनुअल चालान पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे और सभी चालान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा होंगे। ओटीसी सुविधा के तहत चालान का डेटा सीधे बैंक को ऑनलाइन भेजा जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नई व्यवस्था को समय पर लागू कर सुचारू संचालन सुनिश्चित करें।

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