आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए शासन पूरी तरह प्रतिबद्ध – उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

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उपमुख्यमंत्री का आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अभ्यर्थियों से सीधा सवाल जवाब

उपमुख्यमंत्री ने आरक्षक भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों की समस्याओं का किया समाधान

सारंगढ़ बिलाईगढ़, उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने सिविल लाइन रायपुर स्थित निज निवास में अपनी पूर्व घोषणा अनुरूप छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से रूबरू होकर उनसे सीधा संवाद किया। अपने वादे के अनुसार वे ठीक 10 बजे अभ्यर्थियों के बीच भर्ती प्रक्रिया के प्रमुख एडीजी एसपीआर कल्लूरी, आईजी बद्री नारायण मीना के साथ उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से सम्पादित की गई है। शासन अपनी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अभ्यर्थियों की सभी मांगों और समस्याओं पर सभी के बीच जमीन में बैठकर हर समस्या पर बिंदुवार बात की।

उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्राप्तांक की जानकारी को लेकर मांग होते ही तुरंत पूरा करते हुए सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सार्वजनिक कर दिए थे। सभी के परिणाम पोर्टल में भी उपलब्ध कराए गए हैं, पूर्ण रूप से खुली प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए युवाओं का चयन प्रावीण्यता सूची के अनुसार ही किया जा रहा है।
     इस अवसर पर उन्होंने बताया कि तथ्यों के आधार पर जहां गड़बड़ी मिली वहां तत्काल कार्रवाई की गयी है। कुछ लोगों द्वारा एक केंद्र में शारीरिक परीक्षा के संबंध में शंका व्यक्त किये जाने पर उन्होंने स्वयं विभाग से सभी दस्तावेज मंगाकर एक एक कर प्रकरणों की जांच की। जिसमें किसी भी अभ्यर्थी के चयन में कोई समस्या प्राप्त नहीं हुई, जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री द्वारा सभी को सार्वजनिक रूप से दी गयी। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि शासन द्वारा युवाओं की भलाई के लिए जल्द से जल्द प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने का कार्य किया जाएगा और प्रथम वेटिंग लिस्ट की संख्या को बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मार्गदर्शन लिया जाएगा। उन्होंने पीएचक्यूआईडी के कारण कुछ अभ्यर्थियों का मोबाइल नम्बर अलग हो जाने से आयी समस्या पर भी विचार करने का आश्वासन दिया।
       उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से चर्चा कर हर सम्भव निराकरण करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर संभाग में स्थानीय युवाओं का चयन किए जाने की मांग पर बताया कि आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में न्यायालय के निर्णय अनुसार क्षेत्रीय आरक्षण संभव नहीं था पर जल्द ही बस्तर फाइटर की भर्ती द्वारा स्थानीय युवाओं को अवसर प्रदान किए जाएंगे।

       इस अवसर पर गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी भर्ती केंद्रों के अधिकारी अपने केंद्र में भर्ती की पूरी विस्तृत जानकारी के साथ उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने सभी से उनकी समस्याओं को सुना और किसी भी समस्या पर तुरन्त निराकरण किया गया। जहां कोई शंका दिखी पूरे दस्तावेजों को देख कर निदान किया गया। यह ऐतिहासिक पल है जब एक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में समस्या का निवारण कई स्तरों पर किया जा रहा है, जहां पहले स्तर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा 12 से 14 दिसम्बर तक अपने कार्यालयों में शिकायतों का निदान किया गया, उसके बाद भी भर्ती से संबंधित किसी समस्या को सीधे अपनी बात रखने के लिए खुला मंच उपलब्ध कराते हुए विभाग के एडीजी एसआरपी एसपी कल्लूरी ने पुलिस मुख्यालय रायपुर में 19 एवं 20 दिसंबर को मुलाकात कर निराकरण किया गया।
         उपमुख्यमंत्री ने भी अपने निवास में सभी की समस्याओं को संवेदनदशीलता पूर्वक सुना। यह पहली बार था कि युवाओं के हित के लिए किसी मंत्री ने अपने निवास पर भर्ती प्रक्रिया की समस्याओं का समाधान किया है। इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो आने में असक्षम थे, ऐसे लोगों से उपमुख्यमंत्री ने जिले में संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से भी संपर्क की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने युवाओं को आश्वश्त किया कि भर्ती प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी न हो विभाग द्वारा सुनिश्चित किया गया है।

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