अवैध धान खरीदी पर सख्तीकोचियों पर जिला प्रशासन का करारा प्रहार, दोषियों को नहीं मिलेगी राहत

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अवैध धान खरीदी पर सख्ती
कोचियों पर जिला प्रशासन का करारा प्रहार, दोषियों को नहीं मिलेगी राहत

सक्ती
जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और किसान हितैषी बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अवैध धान खरीदी, बिक्री और परिवहन में संलिप्त कोचियों (बिचौलियों) के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के स्पष्ट निर्देशों के बाद प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई में जुट गया है।
प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ कोचिए निजी लाभ के लिए किसानों को गुमराह कर अवैध रूप से धान की खरीदी-बिक्री एवं परिवहन कर रहे हैं, जिससे शासन की खरीदी व्यवस्था प्रभावित हो रही है और पात्र किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सख्त निगरानी तंत्र लागू कर दिया है।
धान खरीदी केंद्रों से जुड़े प्रमुख मार्गों, सीमावर्ती क्षेत्रों एवं चेक पोस्टों पर पुलिस व प्रशासनिक टीमों की तैनाती की गई है। वाहनों की सघन जांच के साथ दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। अवैध धान परिवहन, फर्जी दस्तावेज, किसानों के नाम पर धोखाधड़ी अथवा अन्य किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की पुष्टि होने पर तत्काल जब्ती, एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
राजस्व, खाद्य, सहकारिता एवं पुलिस विभाग के संयुक्त समन्वय से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नियमित निरीक्षण, आकस्मिक जांच और सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो ने कहा कि शासन की मंशा है कि जिले के प्रत्येक पात्र किसान का धान निर्धारित समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाए। किसानों के अधिकारों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के दबाव या लालच में न आएं और केवल अधिकृत धान खरीदी केंद्रों पर ही अपनी उपज बेचें। यदि कहीं भी कोचियों की संदिग्ध गतिविधि या अवैध खरीदी-बिक्री की जानकारी मिले तो तत्काल कंट्रोल रूम नंबर 07757-233470 पर सूचना दें। सूचना देने वालों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी, सुव्यवस्थित और किसान हितैषी बनाया जाएगा तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।