सहकारी समितियों में हड़ताल के साथ ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की तैयारी प्रारंभ

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कृष्ण नाथ टोप्पो की रिपोर्ट

राजपुर। आगामी 15 नवंबर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। खरीदी से पहले जहां सहकारी समिति कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, वहीं दूसरी ओर धान उपार्जन केंद्रों पर खरीदी प्रक्रिया की तैयारी भी प्रारंभ कर दी गई है।

संघ की प्रमुख मांगों में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की संपूर्ण सुखद राशि समितियों को प्रदाय, धान परिवहन में विलंब रोकने के लिए साप्ताहिक संपूर्ण धान परिवहन सुनिश्चित करना, साथ ही धान खरीदी में शॉर्टेज, प्रोत्साहन, कमीशन व सुरक्षा व्यय बढ़ाने की मांग शामिल है।
कर्मचारियों ने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश की तर्ज पर उचित मूल्य विक्रेताओं को ₹3000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाए तथा धान खरीदी नीति 2024-25 की कंडिका 11.3.3 के तहत आउटसोर्सिंग से ऑपरेटर की नियुक्ति समाप्त कर विभागीय रूप से नियमितीकरण किया जाए।

इस बीच, राजपुर सहित अन्य उपार्जन केंद्रों में फंड, सफाई, बोरा भंडारण और अन्य तैयारियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं, ताकि 15 नवंबर से खरीदी सुचारू रूप से शुरू हो सके।

एग्रीस्टेक पोर्टल बना किसानों की परेशानी का कारण

धान खरीदी प्रक्रिया में एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की व्यवस्था से किसानों को अपेक्षित सहूलियत नहीं मिल पा रही है। पोर्टल में लगातार तकनीकी दिक्कतें आने से कई किसान तहसील कार्यालय और सहकारी समितियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

बोरा भराई और हमाली की राशि अब भी बकाया

पिछले वर्ष धान उपार्जन केंद्र राजपुर के निरीक्षण के दौरान किसानों ने कलेक्टर राजेंद्र कटारा से बोरा भराई और हमाली की राशि नहीं मिलने की शिकायत की थी। बावजूद इसके, अब तक किसानों को वह राशि नहीं मिल पाई है। किसानों का कहना है कि प्रशासन और समिति के बीच समन्वय की कमी के कारण भुगतान प्रक्रिया अटकी हुई है।

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