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कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, 500 बोरी उर्वरक जब्त—23 प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण

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कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, 500 बोरी उर्वरक जब्त—23 प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण
जांजगीर-चांपा,

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जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशानुसार एवं उप संचालक कृषि श्री राकेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में विकासखण्ड स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा विभिन्न उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई।

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500 बोरी उर्वरक जब्त, विक्रय पर प्रतिबंध
विकासखण्ड नवागढ़ में मेसर्स राजेश ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान में औचक निरीक्षण के दौरान 500 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट बिना POS मशीन में इंद्राज के पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई करते हुए विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया।
अनियमितताओं पर नोटिस जारी
इसी विकासखण्ड के अंतर्गत मेसर्स रेखा ट्रेडर्स, मेसर्स गिरिजा प्रसाद केशरवानी, मेसर्स रूपेश ट्रेडर्स एवं मेसर्स लाखन केशरवानी के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जहां विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।


अन्य विकासखण्डों में निरीक्षण की स्थिति
अकलतरा: सेवा सहकारी समिति तिलई एवं तरौद में POS मशीन एवं भौतिक स्टॉक का मिलान सही पाया गया। वहीं मेसर्स कर्ष कृषि केन्द्र नरियरा एवं मेसर्स साहू ट्रेडर्स तागा में अनियमितता पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया।
पामगढ़: सेवा सहकारी समिति पकरिया में POS मशीन एवं भौतिक स्टॉक का मिलान नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
बलौदा: मेसर्स माधो प्रसाद गुप्ता जर्वे (ब) में स्टॉक मिलान सही पाया गया, जबकि मेसर्स परमात्मा कृषि केन्द्र एवं मेसर्स कृष्ण कुमार तंबोली के प्रतिष्ठानों में अनियमितताओं पर नोटिस जारी किया गया।
बम्हनीडीह: सेवा सहकारी समिति पोडीशंकर में निरीक्षण के दौरान स्टॉक एवं POS मिलान सही पाया गया।
23 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
कृषि विभाग के अनुसार दिनांक 06 अप्रैल 2026 को 13 तथा 07 अप्रैल 2026 को 10 उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। इस प्रकार कुल 23 प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि उर्वरक वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसानों को समय पर और सही मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।

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