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कलेक्टर के सख्त निर्देश पर हनुमान जी राइस मिल पोता में औचक दबिश 321 क्विंटल अतिरिक्त भंडारण मिलने पर राइस मिल सील, मचा हड़कंप

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कलेक्टर के सख्त निर्देश पर हनुमान जी राइस मिल पोता में औचक दबिश
321 क्विंटल अतिरिक्त भंडारण मिलने पर राइस मिल सील, मचा हड़कंप

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सक्ती

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कलेक्टर  अमृत विकास तोपनो के सख्त निर्देश पर जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। धान खरीदी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, अनियमितता या अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत त्वरित एवं कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।


इसी क्रम में धान खरीदी नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ श्री वासु जैन, खाद्य अधिकारी तथा जांच दल द्वारा विकासखंड मालखरौदा अंतर्गत ग्राम पोता स्थित हनुमान जी राइस मिल में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड के अनुसार जहां लगभग 12,900 क्विंटल धान एवं चावल का भंडारण दर्ज था, वहीं भौतिक सत्यापन में 321 क्विंटल अतिरिक्त भंडारण पाया गया।
गंभीर अनियमितता मानते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हनुमान जी राइस मिल, पोता को सील कर दिया। इस बड़ी कार्रवाई से धान खरीदी में गड़बड़ी करने वालों में हड़कंप मच गया है तथा प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नियमों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों सहित राइस मिलों एवं संबंधित स्थलों की 24 घंटे सतत निगरानी की जा रही है। कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, धान खरीदी नोडल अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी दिन-रात औचक निरीक्षण कर खरीदी व्यवस्था, टोकन सत्यापन, भंडारण, गुणवत्ता, स्टॉक एवं दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रहे हैं।
कलेक्टर  तोपनो ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि धान खरीदी में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाहे वह मिलर हो, उपार्जन केंद्र प्रभारी हो अथवा कोई भी अधिकारी या कर्मचारी—किसी को भी संरक्षण नहीं मिलेगा।


जिला प्रशासन की इस सख्ती से जहां ईमानदार किसानों का भरोसा मजबूत हुआ है, वहीं अनियमितता करने वाले तत्वों में भय का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने किसानों से भी अपील की है कि यदि कहीं भी धान खरीदी में गड़बड़ी या अनियमितता दिखाई दे, तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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