कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठकधान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर कोचियों-बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देशअवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सतत कार्रवाई के दिए आदेश

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जांजगीर-चांपा

कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक
धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर कोचियों-बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सतत कार्रवाई के दिए आदेश

कलेक्टर  जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अपर कलेक्टर  आर.के. तबोली, संयुक्त कलेक्टर  संदीप ठाकुर एवं  स्निग्धा तिवारी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम), तहसीलदार तथा संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभाग निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पोर्टल में समय पर एवं शत-प्रतिशत एंट्री सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग अत्यंत आवश्यक है।
बैठक में राजस्व प्रकरणों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सीमांकन, बंदोबस्त, त्रुटि सुधार, भू-अभिलेख, भू-अर्जन, वन अधिकार पट्टा, नामांतरण, बंटवारा, नक्शा बंटांकन एवं खाता विभाजन जैसे प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों को राजस्व प्रकरणों के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा अधिकारी संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्य करें।
कलेक्टर  महोबे ने जिला टास्क फोर्स को रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही समितिवार रकबा समर्पण की समीक्षा करते हुए प्रगति लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा।
वर्तमान में जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी कार्य जारी है। कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों में स्टॉक वेरिफिकेशन, बारदाना की उपलब्धता, आर्द्रता मापी यंत्र, तौल व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने धान की उचित स्टैकिंग एवं शत-प्रतिशत गेट पास एंट्री सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
इसके साथ ही कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों में कोचियों एवं बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई करने, धान के अवैध परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने तथा किसानों को निर्धारित समय-सीमा में भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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