एयरलाइन की मनमानी पर ब्रेक: IndiGo के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख, यात्रियों की सुरक्षा पहले

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नई दिल्ली 
हवाई यात्रा बाधित होने के मुद्दे पर सरकार ने IndiGo के खिलाफ बड़े ऐक्शन की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। साथ ही कहा है कि किसी भी कंपनी को यात्रियों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले ही इंडिगो के रूट्स में 5 फीसदी की कटौती करने का फैसला लिया गया था।
 
इंडिगो संकट पर लोकसभा में बोलते हुए, केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा, 'ऑपरेशन तेजी से स्थिर हो रहे हैं, सुरक्षा पूरी तरह से लागू है, इंडिगो को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, यात्रियों की सुविधा और सम्मान की रक्षा की जा रही है और भारत के उड्डयन सेक्टर को और ज्यादा यात्री-केंद्रित बनाने के लिए लंबे समय के उपाय किए जा रहे हैं…।' उन्होंने कहा, 'इंडिगो की दिक्कतें अब ठीक हो रही हैं। देशभर में अन्य एयरलाइन्स आराम से काम कर रही हैं। देशभर के एयरपोर्ट्स पर हालात सामान्य हैं। मंत्रालय की देखरेख में रिफंड्स, सामान का पता लगाना और यात्रियों की मदद करने के उपाय किए जा रहे हैं। DGCA की तरफ से इंडिगो नेतृत्व को कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं और जांच शुरू की गई है।'

उन्होंने कहा, 'रिपोर्ट के आधार पर उचित और कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी एयरलाइन्स हो, फिर भले ही वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। उसे यात्रियों को ऐसे परेशान नहीं करने दिया जाएगा।'

DGCA ने कर दी कटौती
डीजीसीए ने मंगलवार को कहा कि उसने एक दिसंबर 2025 से बड़े पैमाने पर उड़ान व्यवधानों के बाद विमान कंपनी इंडिगो की उड़ान सेवाओं में पांच प्रतिशत की कटौती है। मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। बयान के अनुसार, सभी क्षेत्रों में उड़ानों में कटौती की गई है खासकर उच्च मांग वाले मार्गों पर। इंडिगो को बुधवार शाम पांच बजे तक डीजीसीए को संशोधित शेड्यूल प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है।

इससे पहले नगार विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने सोमवार को कहा था कि सरकार चालू शीतकालीन कार्यक्रम के तहत इंडिगो द्वारा जिन मार्गों पर उड़ान सेवाएं संचालित की जाती हैं उन्हें कम किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के शीतकालीन कार्यक्रम के तहत विमानन कंपनी प्रतिदिन 2,200 से अधिक उड़ानें संचालित कर रही हैं।

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