SSF गाड़ियों की खरीद मामले में पंजाब सरकार ने लिया कदम, डीजीपी को जांच का टास्क सौंपा

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चंडीगढ़

पंजाब सरकार की तरफ से शुरू की गई सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए खरीदी गईं 144 टोयोटा हिल्क्स वाहनों की खरीद की जांच होगी। पंजाब गवर्नर गुलाब चंद कटारिया के कार्यालय से मिले पत्र के बाद पंजाब सरकार के गृह विभाग ने इसकी जांच पंजाब पुलिस डीजीपी को सौंपी।

जांच करने का पत्र 31 अक्टूबर 2025 को ही जारी कर दिया गया था। पंद्रह दिन में इसकी जांच पूरी कर रिपोर्ट शिकायतकर्ता को सौंपने के साथ साथ गवर्नर कार्यालय और गृह विभाग को भी दी जानी है। यानि कि जांच की रिपोर्ट 15 नवंबर 2025 को दी जानी है। यह पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सुखपाल सिंह खैहरा ने उठाया था मुद्दा, 14.50 रुपए गबन के आरोप

पंजाब कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा की तरफ से तीन माह पहले इस मुद्दे को उठाया गया था, उनका कहना है कि 2024 में सड़क सुरक्षा बल के लिए थोक में 144 टोयोटा हिलक्स वाहन खरीदते समय टोयोटा कंपनी से छूट की सुविधा का लाभ नहीं उठाया?
क्योंकि व्यक्तिगत ग्राहकों को उसी टोयोटा हिलक्स वाहन पर 10 लाख रुपए की छूट दी जाती है (बिल की प्रति नीचे संलग्न)! क्या आम आदमी पार्टी अगर सरकार ने व्यक्तिगत ग्राहकों को दी जाने वाली 10 लाख रुपए की छूट का लाभ उठाया होता तो सरकार को 144 टोयोटा हिलक्स की खरीद पर लगभग 14.50 करोड़ रुपए की बचत होती!

खैहरा ने डायरेक्टर जरनल ऑफ पुलिस(डीजीपी) के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि 144 टोयोटा हिलक्स वाहनों की इस संदिग्ध और संदिग्ध खरीद की जांच होनी चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मुख्यमंत्री, उनके ओएसडी या किसी और को इस सौदे के जरिए उक्त छूट की नकद राशि मिली है?

खैहरा ने यह बात लगातार उठाई थी कि मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक कल से हमारे आरोपों पर चुप्पी साधी हुई है। जिससे उक्त सौदे पर और संदेह पैदा हो रहा है। पंजाब के लोगों को सच्चाई जानने का अधिकार है ताकि दोषियों को सजा मिल सके।

जनवरी 2024 में शुरू की गई थी सड़क सुरक्षा फोर्स

पंजाब में सड़क सुरक्षा फोर्स योजना जनवरी 2024 में शुरू की गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 144 टोयटा हिल्क्स गाडियों को हरी झंडी देकर रवाना किया था। इस फोर्स को प्रदेश की सड़कों पर लगाया गया है ताकि सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। सरकार का दावा है कि इन वाहनों की सहायता से अब तक करीबन 40 हजार लोगों को सहायता मिली है।

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