24 एसटी महिलाओं को बरमकेला के पशु चिकित्सालय में दिया गया प्रशिक्षण

अनुसूचित जनजाति की महिला किसानों को 2-2 दुधारु गाय दिए जाएंगे

6 जिलों से पायलेट प्रोजेक्ट की शुरुआत

सारंगढ़ बिलाईगढ़,उप संचालक पशुधन डॉ महेंद्र पांडेय की उपस्थिति में नेशनल डेयरी विकास बोर्ड डेयरी सर्विसेस द्वारा 24 एसटी महिलाओं को बरमकेला के पशु चिकित्सालय में प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण, अनुसूचित जनजाति की महिला किसानों को 2-2 दुधारु गाय देने के पूर्व दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब आदिवासी जिलों में गाय बांटने का पायलेट प्रोजेक्ट 6 जिलों से शुरुआत किया है, जिसमें सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला भी शामिल है।

उप संचालक पशुधन डॉ महेंद्र पांडेय ने जिले के आदिवासी महिलाओं को इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी और कहा कि वे इसका लाभ उठाएं। इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद आने वाले समय में इसका अन्य जिलों में विस्तार किया जाएगा। यह राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने, दुग्ध संकलन और प्रसंस्करण में वृद्धि करने के लिए की जा रही है। हितग्राही को इसके लिए, डेयरी सहकारी समिति की सदस्य होनी चाहिए या दूध समिति में शामिल होने और नियमित रूप से दूध प्रदान करने के लिए सहमत हो।
पशु आवास सुविधा (कच्चा या पक्का) लाभार्थी के घर में उपलब्ध होनी चाहिए। किसी भी बैंक या स्थानीय सोसायटी में 90 दिनों से अधिक ऋण बकाया नहीं होनी चाहिए। पशुपालन का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए या पशु प्रेरण से पहले प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहमत होना होगा। केवल अनुसूचित जनजाति महिला ही योजना की पात्र होंगी। दुग्ध महासंघ की डेयरी सहकारी समितियों के बाहर दूध नहीं देंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। 750 नवीन दुग्ध, मत्स्य तथा वनोपज समितियों का गठन किया जा चुका है। एक लाख किसानों का कोआपरेटिव बैंकों में नवीन खाता खोला गया है। दुधारू पशुओं को देने से किसान आर्थिक रूप से भी सक्षम होंगे। दुधारू पशु के अलावा राज्य शासन से शत प्रतिशत अनुदान पर आदिवासी किसानों को नि:शुल्क एक वर्ष तक ’’हैंडहोल्डिंग’’ सेवाएं भी मिलेगी। इसमें एक वर्ष के लिए बीमा, पशु निगरानी उपकरण, पशु आहार (पशु चारे, खनिज मिश्रण, साइलेज/ चारा) एवं प्रशिक्षण शामिल रहेगा। चयनित परिवार अपनी पसंद से गाय या बकरी खरीद सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार पशु मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान देगी। जबकि लाभार्थी को केवल 10 प्रतिशत योगदान देगा। शेष 40 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में अंशदान होगा, जिसकी किस्त दूध के बिल से समायोजित की जाएगी।