OBC महासभा कलेक्टर कार्यालय पहुंच 27% आरक्षण और जाति जनगणना लागू करने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौप।

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मैहर से विकास सोनी जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

मैहर न्यूज। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) महासभा ने आज मैहर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम अपर कलेक्टर के समक्ष एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना को तत्काल लागू करने की मांग की गई। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो वे 28 जुलाई 2025 को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे।
ओबीसी महासभा ने अपने ज्ञापन में कहा कि देश में 50% से अधिक जनसंख्या वाले ओबीसी वर्ग को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि ओबीसी की जनसंख्या के आंकड़े आखिरी बार ब्रिटिश शासनकाल में 1931 में प्रकाशित हुए थे। आजादी के 75 वर्ष बाद भी, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण पिछड़े वर्ग के युवाओं, प्रबुद्धजनों और नारी शक्ति को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से भारी अभाव का सामना करना पड़ रहा है।

ओबीसी महासभा ने केंद्र सरकार पर वोट बैंक की राजनीति साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना की घोषणा तो की है, लेकिन इसके विपरीत मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ नहीं दे रही है। महासभा ने जोर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक आरक्षण लागू करने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने इसे मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की ओबीसी वर्ग को छलने की नीति बताया, जो देश के लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त करने का प्रयास है।
ओबीसी महासभा की प्रमुख मांगें:
जातिगत जनगणना: केंद्र सरकार द्वारा 2025 में घोषित जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी कराई जाए।
27% आरक्षण: मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण तत्काल लागू किया जाए।
  होल्ड आरक्षण हटाना: मध्य प्रदेश सरकार नौकरी में 13% होल्ड पर रखे गए ओबीसी आरक्षण को हटाकर ओबीसी अभ्यर्थियों की जल्द नियुक्ति करे।
मैहर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस ज्ञापन कार्यक्रम में ओबीसी महासभा के मैहर विधानसभा अध्यक्ष अनिल कुशवाहा, जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश कुशवाहा, एडवोकेट रामलखन कुशवाहा, प्रदीप सूर्यवंशी (आजाद समाज पार्टी, जिला प्रभारी मैहर), एडवोकेट श्री चंद्र कुशवाहा, एडवोकेट जितेंद्र कुशवाहा, एडवोकेट अरुण वर्मा, एडवोकेट महेंद्र कोल, नीरज कुशवाहा, दिलीप, आकाश, रामू, नीरज, गोलू, अरुण वर्मा, राज कुशवाहा, लक्ष्मी प्रजापति, विनीता पटेल, जया बढ़ोलिया, साक्षी दहिया, सीतांजलि पटेल, दीक्षा सिंह, मनीष प्रजापति, संगीता सेन, अंजनी पटेल, राधिका चौरसिया, प्रिया कुशवाहा, रोहित चौधरी, अभय, योगेंद्र दाहिया, अजय कोल, कामता कुशवाहा, संयोग कुशवाहा सहित अन्य छात्र-छात्राएं, ओबीसी महासभा और भीम आर्मी के सदस्य व पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

वही ओबीसी महासभा के विधानसभा पदाधिकारी अनिल सिंह कुशवाहा ने अपनी मांगो को लेकर अपर कलेक्टर साहब से ज्ञापन सौप समस्या बताया है आगे सरकार इन मांगों पर क्या कदम उठाती है यह देखने वाली बात है आगे उन्होंने मांग करते हुए कहा 15 दिवस के भीतर बिंदुओं पर निराकृत नहीं किया गया तो 28 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री निवास का घिराव करेंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

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