`विष्णु भोग’ के लिए सीमेंट की बोरी पर 50 का अतिरिक्त शुल्क: कांग्रेस

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शैलेंद्र कुमार सरगुजा संभाग ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

कुनकुरी। जशपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष मनोज सागर यादव की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक यू दी मिंज, कुनकुरी ब्लॉक अध्यक्ष एस इलियास, जिला कांग्रेस प्रभारी राम देव राम उपस्थित रहे।
प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष मनोज सागर यादव ने कहा कि भाजपा सरकार को जनता को लूटने की खुली छूट है। ‘विष्णु भोग’ के लिए सीमेंट की बोरी पर 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा है। इसे अचानक 260 रुपए से बढ़ाकर 310 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया है।

सीमेंट की कीमत में अचानक एक चौथाई की भारी वृद्धि भाजपा सरकार की कमीशनखोरी और मुनाफाखोरी का सबूत है।
सीमेंट उत्पादन के लिए सारा कच्चा माल, चूना पत्थर हमारा है, कोयला हमारा है, जमीन हमारी है, बिजली हमारी है और भाजपा सरकार हमें ऊंचे दामों पर सीमेंट खरीदने के लिए मजबूर कर रही है।

छत्तीसगढ़ सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, यहां हर महीने 30 लाख टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 28 प्रतिशत का भारी जीएसटी लगाया और अब सरकार के संरक्षण में अचानक कीमतों में वृद्धि जनता के साथ अन्याय है।
हर सिर पर छत का वादा करके सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी के राज में निर्माण सामग्री की कीमतों में लगातार अनियंत्रित वृद्धि हो रही है।  पिछले 9 महीनों में रेत के दाम चार गुना बढ़ गए हैं। स्टील के दाम दोगुने हो गए हैं और अब सीमेंट के दाम में 50 रुपए प्रति बार की बढ़ोतरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के घर के सपने पर कुठाराघात है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।
देश और प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे और निर्माण में सीमेंट एक महत्वपूर्ण घटक है। सीमेंट के दाम बढ़ने से न केवल निजी बल्कि सरकारी परियोजनाओं में भी निर्माण लागत बढ़ेगी। पुल, पुलिया, बांध, सीसी रोड और भवनों के निर्माण पर असर पड़ेगा। रियल एस्टेट सेक्टर पर भी नकारात्मक असर पड़ना तय है।
रोजगार सृजन के मामले में रियल एस्टेट कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। सीमेंट के दाम में अचानक बढ़ोतरी से रियल एस्टेट कारोबार की कमर टूट जाएगी और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

पिछली कांग्रेस सरकार के समय सीमेंट, स्टील और रेत के दाम नियंत्रित थे, अब भाजपा सरकार के अनुचित संरक्षण में सीमेंट कंपनियां निरंकुश हो गई हैं, डबल इंजन सरकार जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है।
आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 2014 के मुकाबले लगभग आधी है, फिर भी डीजल और पेट्रोल के दाम दोगुने से ज्यादा वसूले जा रहे हैं, जमीनों की रजिस्ट्री पर 30 प्रतिशत की छूट प्रदेश की भाजपा सरकार ने खत्म कर दी है, बिजली के बिल दोगुने होने लगे हैं और अब सीमेंट के दाम बढ़ने से जनता पर हर तरफ से महंगाई की मार पड़ रही है।
कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सीमेंट पर 50 रुपये प्रति बैग की भारी मूल्य वृद्धि वापस ली जाए और सीमेंट को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वस्तुओं की निर्धारित सूची में शामिल किया जाए।

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